ਮੁੰਬਈ : 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਇਕ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਬੂ ਹਾਕਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨਖੁਵਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੇਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਲੇਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਫਰਹਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੇਮ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਡਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨਵੰਬਰ 2005 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।