ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SIR ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਧਾਰਾ 15, 21 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
SIR ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1962-66, 1983-87, 1992, 1993, 2002 ਤੇ 2004 ਵਰਗੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵੋਟਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮਿਟਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੇ।