ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਵੋਟਬੰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਕਾਹਲੀ’ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਵੋਟਬੰਦੀ’ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਭੁੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।