ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
CTI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ UPI MDR ਚਾਰਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ MDR ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
CTI ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।