ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਈਡ ਲਈ ਓਲਾ ਜਾਂ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਵਿਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਗ-ਇਕਨਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੈਬ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਇਕ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਵਧੇਗਾ ਖਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਆਰਡਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ 3.2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਕ-ਕਾਮਰਸ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 2.4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਾਧੇ-ਅਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1-2 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮਲੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।