ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। MPC ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EMIs ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1% ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। 8.2% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ RBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਰ 5.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ RBI ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।