ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ.-2) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਮੁਕਤੀ ’ਚ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ.-2 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ.-2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ 2025, 24 ਦਸੰਬਰ 2025, 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।