ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ 'ਮੇਰਾ ਬੂਥ, ਸਭਸੇ ਮਜਬੂਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 336 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 20,222 ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 280,000 ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "117,947 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1097 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ 929 ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 10,190 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ?"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ "ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ", ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ, ਪਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ₹40,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੀਮਾ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ₹33,000 ਮਿਲੇ। ₹2,800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹68,200 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਫੀਆ" ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?