ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਮੈਂਗੜੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।