ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 'ਐਨ.ਓ.ਸੀ.' (NOC) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' (PAC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।