ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ GRAP ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ "No PUC, No Fuel" ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GRAP ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਯੂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।