ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ (Air India Plane Crash) ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ (DGCA) ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮੀਤ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ 91 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:
1. "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪਿਤਾ) ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ (ਪਾਇਲਟ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।".
2. ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
3. ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ"। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।