ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1984 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ।'' ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।'' ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।