ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਾਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।