ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਤਹਿਤ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 196 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਸੀ), ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Speech) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।