ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ (ਡਰਾਪਆਊਟ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਾਪਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
APAAR ID ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ' (APAAR) ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ NIOS ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ (NIOS) ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ NIOS ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ: AICTE ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ NIOS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NIOS ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।