ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।