ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਨਜੀਓ 'ਗੁਰੀਆ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਨ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।