ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ.) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ (ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ) 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਕੜਾ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ।