ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।