ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੰਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.1 ਤੋਂ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21-ਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਉਦਯਮ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਹਤ ਖਰਚ ‘ਅਪਰਿਆਪਤ’
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਇਡ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਕਰੀਬ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਉਦੱਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਹਰ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।