ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰੋਪੜ : ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 13 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।