ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ
ਸਿਗਰੇਟ, ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ 60-70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ GST ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਸ 'ਤੇ GST ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।