ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ 'ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ' ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਰੇਗਿਸਤਾਨ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-NCR
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਹਰੀ ਕੰਧ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।