ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ "ਅਪਮਾਨ" ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAM JI) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।