ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਲੋਕ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾ

ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਐੱਸਟੀਸੀ) ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।" ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।"

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਅੱਗ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।