ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦਾਇਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ, ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦਰਮਿਅਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।