ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਗਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਇਹ ਬੋਰਡ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ (Reconstruction) ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ!
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।