ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ
ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ।
ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਕੋਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ:
ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ।
ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।
ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ:
ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਅਣਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਚਰਕੋਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)
ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋ:
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
1. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀ
ਕਵਰ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)
2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
3. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਭ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
4. ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ:
ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
5. ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ
90 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਪੀਵੀਜ਼
10 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ
ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ
ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ
6. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:
ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ।