ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ "ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ" ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"