ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 717 'ਸਲੌਟ' ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,507 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1,852 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 717 ਸਲੌਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 364 ਸਲੌਟ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਲੌਟਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੌਟ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਰੈੱਡ-ਆਈ' ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।