ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕਾਈ, ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ‘‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆ'' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਅਕ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਧੇਅਕ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।