ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ (ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲੈਣ।”

18 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 78 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 40.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 58 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 33.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 13.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 21 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 15 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 24 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।”