ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।