ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਬੀ.ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਵਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 100-100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 210 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 179 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਯੋਗ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 6,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।