ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਸਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਏ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂथ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11245 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13845 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਣਨ ਤੋਂ ਖਪਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ `ਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।