ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ।