ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਈ-20-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਿਸਾਵਟ, ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-20 ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਈ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮਤਾ:
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਇੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਅਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
2. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੈਨੋਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਚ ਇਥੈਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਧਨ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
5. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਲੇਜ, ਨਿਕਾਸ (ਇਮਿਸ਼ਨਜ਼), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।
6. ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।