ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 237 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 13 ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ
ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।