ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨਾਲਾਗ ਭਾਵ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ 512 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 215 ਸੈਂਪਲ ਭਾਵ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 156 ਸੈਂਪਲ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ 59 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਫੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਆਰ ਵੈਲਿਊ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੈਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਟ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।