ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਡੀ. ਏ. ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਕ ਕਲਰਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 38,600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 28,600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 40,612 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 39,700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 56,374 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 47,360 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 47,600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 67,592 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 65,760 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 38,600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।