ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਗਿਣਤੀ' ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸੌਖ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਖੋਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।