ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਟਖੇ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਟਖੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਟਖੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਮਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਖੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਝੀ ਐਨਵੀਐਮ ਸੋਮੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੀ ਸੁਲਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।