ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇਸ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2.30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੂਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਕਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।