ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਸੀਏ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਸਕੇ?"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਆਦਿ- 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"