ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ "ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ" ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ "ਡੌਂਕਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।