ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 21 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।