ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਾਲਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।''