ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਪੇਟਫੈਮਿਲੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟਣ।' ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਘਰ, ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਪਿਲ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।