ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ
ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ HEPA ਫਿਲਟਰ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।